अर्थव्यवस्थेचे सर्व निर्णय 'पीएमओ'तून मंत्र्यांकडे अधिकार नाही: राजन
मंत्र्यांकडे दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून केंद्र सरकारला सूचक इशारा दिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली असून आगामी काळात ही परिस्थिती आणखी चिंताजनक होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. याचबरोबर सध्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत सर्व निर्णय हे पंतप्रधान कार्यालयामार्फत घेतले जात आहेत, मंत्र्यांकडे कोणतेही अधिकार नाही, असे त्यांनी एका इंग्रजी मासिकात आलेल्या लेखात म्हटले आहे. रघुराम राजन यांनी मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी काही उपाय देखील सूचवले आहेत. त्यांनी अर्थव्यस्थेतील मरगळ दर करण्यासाठी व सुधारणा आणण्यासाठी गुंतवणूक, जमीन, भांडवली बाजार आणि कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची आवशयकता असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की, मुक्त व्यापार करारात भारताने उत्स्फूर्तपर्ण सहभाग घेतला पाहिजे, जेणेकरून खढळ रिटर्न भरा स्पर्धा वाढेल व देशांतर्गत कार्यक्षमता वाढता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. राजन यांनी लेखात म्हटले आहे की, चूक कुठे झाली आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम सध्याच्या सरकारच्या अधिकारांच्या केंद्रीकरणापासून सुरूवात करावी लागेल. केवळ निर्णय प्रक्रियाच नाहीतर या सरकारमध्ये जे नवे विचार आणि योजना समोर येत आहेत. त्या सर्व पंतप्रधानांच्या अवतीभोवती राहणाऱ्या लोकांपर्यंत व पंतप्रधान कार्यालयाशी निगडीत लोकांपर्यंतच मर्यादित आहेत.ही परिस्थिती पक्षाच्या राजकीय व सामाजिक धोरणासाठी ठीक आहे. मात्र देशातील आर्थिक सुधारणांसाठी हे योग्य पद्धतीने काम करू शकत नाही. महिलांच्या
